सिंधुदुर्गाच्या जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून गेल्या तीन महिन्यांत विविध शाळांना देण्यात आलेल्या १३ लिपिक पदांच्या मंजुऱ्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे रचले आहे. जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी या मंजुऱ्यांवरून सखोल चौकशी करून घेण्याची मागणी केली आहे.
पावसकर यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक म्हणून निवेदन सादर करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. लिपिक पदांच्या मंजुऱ्यांमध्ये गंभीर अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोपही या निवेदनातून समोर आले आहेत.
प्रकरणाची माहिती
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून गेल्या तीन महिन्यांत १३ लिपिक पदांच्या मंजुऱ्या विविध शाळांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी या मंजुऱ्यांच्या प्रक्रियेवर गंभीर शंका व्यक्त केल्या असून सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत पावसकर यांनी सोमवार, ५ ऑक्टोबर रोजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक यांना निवेदन सादर करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात मंजुरी प्रक्रियेतील अनेक तथ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
गंभीर आरोप आणि धक्कादायक उदाहरणे
निवेदनात गंभीर अनियमिततेचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. शिक्षकांची पदे रिक्त असताना, कर्मचारी आकृतिकेमध्ये संबंधित पद उपलब्ध नसताना आणि आवश्यक पीटीआर आदेश नसतानाही काही शाळांना लिपिक पदांची मंजुरी देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, काही ठिकाणी आवश्यक मंजुरी नसतानाही लिपिक पदांना मंजुरी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. लिपिक पदांच्या मंजुऱ्यांतील कथित अनियमिततेची काही धक्कादायक उदाहरणेही निवेदनातून समोर आली आहेत.
संतवाडी येथील एक माध्यमिक शाळेसह अन्य काही शाळांमध्ये पद उपलब्ध नसतानाही लिपिक पदांना मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका शाळेमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पद उपलब्ध नसतानाही मंजुरी देण्यात आली, तर अन्य एका शाळेला आवश्यक मंजुरीच नसताना लिपिक पद मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, हिरलोक येथील माध्यमिक विद्यालयात आवश्यक पीटीआर आदेश उपलब्ध नसतानाही लिपिक पदाला मंजुरी देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक गैरव्यवहारांचा गंभीर आरोप
लिपिक पदांच्या मंजुऱ्याच्या प्रक्रियेवर आर्थिक गैरव्यवहाराचाही गंभीर आरोप लावण्यात आला आहे. याशिवाय, अन्य नऊ ठिकाणी पद उपलब्ध नसताना किंवा अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना लिपिक म्हणून मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या तारखा
- निवेदन सादर केल्याची तारीख: सोमवार, ५ ऑक्टोबर ( च्या आधारे)
- मंजुऱ्या देण्याची कालावधी: गेल्या तीन महिन्यांत ( च्या आधारे)
महत्त्वाचे दुवे
- अधिकृत साइट: याबाबत अधिकृत लिंक उपलब्ध नाही
- अधिकृत जाहिरात: याबाबत अधिकृत जाहिरात PDF उपलब्ध नाही
