महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्जदाबाखाली कष्ट पाहाणाऱ्या शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक बोजा काहीसा कमी होणार आहे.
थेट महत्त्वाच्या लिंक्स (Quick Access):
सहकार विभागाकडून आज शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सोयीस्कर ठरणार असून, त्यांना कर्जहप्पांच्या प्रतीचे पुरावे न द्यावे लागणार नाहीत.
- दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- राज्यात २०२६ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या अल्पमदत पीक कर्जाचे मध्यम मदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- तसेच, शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय आज सहकार विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दुष्काळग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी एक दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ठराव शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक उत्तरदायी पाऊल मानला जात आहे.
महासंघाचे राज्यभरात सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारी ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री साह्यता निधीत स्वैच्छितपणे जमा करतील. अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष नितीन कळे आणि सरचिटणीस समीर भटकर यांनी आज दिली.
या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यभरात काटेकोरपणे व्हावी यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या समन्वयाखालील राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे सर्व बँका आणि सहकारी संस्थांना वेळेत कर्जवसुलीची स्थगिती लागू करण्याची जबाबदारी मिळेल.
- महासंघाच्या अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री साह्यता निधीत जमा होणार आहे.
- कर्जवसुलीस स्थगितीचा निर्णय आजपासून प्रभावी होणार आहे.
- २०२६ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या २६५ तालुक्यांसाठी ही स्थगिती लागू आहे.
- सहकार विभागाची अधिकृत माहिती: राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध
- बँक ऑफ महाराष्ट्र – पीक कर्ज पुनर्गठन: अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध
- महासंघाचा ठराव: अधिकृत जाहिरात PDF साठी संबंधित संस्थेच्या संकेतस्थळाचा संदर्भ घ्यावा
- प्रश्न: कर्जवसुलीस स्थगिती कुठल्या तालुक्यांसाठी आहे? उत्तर: २०२६ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी ही स्थगिती लागू आहे.
- प्रश्न: अल्पमदत पीक कर्ज कसे पुनर्गठन होणार आहे? उत्तर: अल्पमदत पीक कर्जाचे मध्यम मदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे हप्प्यांची मुदत वाढू शकते.
- प्रश्न: महासंघाने किती अधिकाऱ्यांचे वेतन दान करण्याचा ठरवला आहे? उत्तर: राज्यभरात सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारी ऑक्टोबरमधील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री साह्यता निधीत स्वैच्छितपणे जमा करतील.
- प्रश्न: अंमलबजावणीसाठी कोणांना निर्देश दिले आहेत? उत्तर: सहकार आयुक्त व निबंधक, तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या समन्वयाखालील राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- प्रश्न: शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती कधीपासून लागू आहे? उत्तर: सहकार विभागाकडून आज शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो आजपासून प्रभावी आहे.
- प्रश्न: शेतकऱ्यांना या निर्णयात कोणता फायदा होणार आहे? उत्तर: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना एक दिवसाचे वेतन मिळणार असून, तसेच अल्पमदत कर्जाचे मध्यम मूदतीक कर्जात पुनर्गठन झाल्याने हप्पांचा दाब कमी होणार आहे.
