महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरींच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी एक बिनस वाणी आहे. आता खेळाडूंसाठी सरकारी नोकरींमध्ये ५% आरक्षण लागू होत असून, यामुळे अनेक विभागांमधील सरळ सेवा पदांवर खेळाडूंकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. ही योजना खेळाच्या क्षेत्रातील talen तिकडे अधिक संधी खोलून देणारी आहे.
थेट महत्त्वाच्या लिंक्स (Quick Access):
मोहन यादव यांनी एक खूप मोठे आणि कौतुकास्पद पाऊल उचलले असून, नवीन सुधारित नियमानुळे खेळाडूंची निवड, त्यांची पात्रता आणि मूल्यमापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुव्यवस्थित आणि प्रभावी होणार आहे. यामुळे आता खेळाडूंच्या अधिकारांचे संरक्षण अधिक बळकावून आणले जात आहे.
- मंत्रालय/विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळ-महामंडळ, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये गट अ, ब, क आणि ड विभागातील सरळ सेवा पदांवर ५ टकके खेळाडू आरक्षण लागू राहणार आहे.
- क्रीडा प्रमाणपत्रावर ‘क्यूपीआर’ची नजर – खेळाडू आरक्षणानुसार नोकरीसाठी अर्ज करणाल्या उमेदवारांना ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.
- ही माहिती ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी नोंदवली जाणार असून मुद्तीत माहिती न देणारी संघटना स्वयंचलितपणे ‘डिफॉल्टर’ यादीत टाकली जाणार आहे.
- ऑलंपिक, पॅरालंपिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहणार आहेत.
- सामुहिक स्पर्धांमध्ये काही श्रेणींसाठी केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
- १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणीही स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
- पॉलिश उपनिरीक्षक (SI) पदासाठी पात्रतेची व्यापकता: पदक विजेत्यांसोबत अब ऑलंपिक, आशियाई खेळ आणि राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ) खेळांमध्ये केवळ सहभाग नोंदवणारे खेळाडूही या थेट भरतीसाठी पात्र मानले जातील.
- पॉलिश उपनिरीक्षक या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर थेट नियुक्ती मिळवण्यासाठी खेळाडूंनी ऑलंपिक खेळ, आशियाई खेळ, राष्ट्रकुल खेळ, विश्वचषक किंवा जागतिक चॅम्पियनशिप यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला असेल, तर ते या पदासाठी पात्र असतील.
- उत्कृष्ट खेळाडूंना ठरवून दिलेल्या शैक्षणिक योग्यतेमध्ये आणि शारीरिक मापदंडांमध्ये पूर्णपणे सूट दिली जाईल.
- परीक्षांमधून सूट: पॉलिश दलात थेट भरती होणाऱ्या या उत्कृष्ट खेळाडूंना कोणत्याही प्रकारची लेखी परीक्षा आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) देण्याची आवश्यकता असणार नाही.
- जर दोन खेळाडूंचे गुणवत्ता गुण समान आले, तर ऑलंपिक, आशियाई खेळ, विश्वचषक यांमधील त्यांची कामगिरी आणि खेळाडूचे वय यांच्या आधारे ज्येष्ठता ठरवली जाईल.
- १७ वर्षांखालील वयोगटातील स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
- मध्य प्रदेश पॉलिश दलामध्ये १० उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) आणि ५० आरक्षक (Constable) या रिक्त पदांवर थेट नियुक्तीची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
- अर्ज शुल्क संबंधीची माहिती: अधिकृत नियमानुसार.
- नोकरीचे ठिकाण: मध्य प्रदेश पॉलिश दलाखालील विविध ठिकाणी.
सध्या सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत बेलगाव आणि चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यांसाठी क्रीडा शिक्षकांची प्रत्येकी केवळ ९ पदे भरण्यात येणार आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असताना ही संख्या अत्यल्प असल्याने शिक्षक आणि पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी होत आहे. योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यास व्हॉलीबॉल, बसकेटबॉल, क्रिकेट, धावणे, अडथळ्यांची शर्यात यांसारख्या क्रीडा प्रकारांमध्येही उल्लेखनीय कामगिरी करता येते; मात्र, प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक उपलब्ध नसल्याने या विद्यार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि सराव मिळत नाही.
- अधिकाृत संकेतस्थळावर भेट द्या आणि ‘करियर’ किंवा ‘भरती’ विभागात जा.
- बरोबरची भरती निवडा आणि स्वतःची माहिती भरून अर्ज सादर करा.
- क्रीडा ई-प्रमाणपत्र प्रणालीतून मिळवलेले प्रमाणपत्र (क्यूपीआर कोडसह) अर्जासोबत जोडा.
- शुल्क भरून अर्ज जमा करा.
- थेट नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या खेळाडूंना लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही – केवळ पात्रता पडताळा आणि मूल्यमापन प्रक्रियेस मर्जी होईल.
उल्लेखित भरतींच्या अर्ज सुरुवात आणि अंतिम तारीख अधिकाृत जाहिरातीत जाहीर होईल. वरनिलंबित माहितीतील तारखा उपलब्ध नाही. उमेदवारांनी अधिकाृत संकेतस्थळाला सातत्याने पाहून तत्काळ तारखा नोंद घ्याव्यात.
- अधिकाृत संकेतस्थळ: जाहिरातीत दिलेले अधिकाृत पोर्टल वापरा.
- ऑनलाइन अर्ज: अधिकाृत संकेतस्थळावर उपलब्ध.
- क्रीडा ई-प्रमाणपत्र प्रणाली: अधिकाृत पोर्टलद्वारे जाहेरील.
- प्रश्न: ५% खेळाडू आरक्षण कोठे लागू होणार आहे? उत्तर: मंत्रालय/विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळ-महामंडळ, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये गट अ, ब, क आणि ड विभागातील सरळ सेवा पदांवर हे आरक्षण लागू राहणार आहे.
- प्रश्न: क्रीडा प्रमाणपत्र कसे सादर करावे? उत्तर: क्रीडा ई-प्रमाणपत्र प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र (क्यूपीआर कोडसह) अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे. ही माहिती ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी नोंदवली जाते.
- प्रश्न: १७ वर्षांखालील खेळाडू हे आरक्षण मिळू शकतात का? उत्तर: नाही. १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणीही स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
- प्रश्न: सामुहिक खेळांमध्ये (टीम स्पोट्स) कोणाला आरक्षणाचा लाभ मिळेल? उत्तर: सामुहिक स्पर्धांमध्ये काही श्रेणींसाठी केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
- प्रश्न: मध्य प्रदेश पॉलिश भरतीत खेळाडूंना लेखी परीक्षा द्यावी लागते का? उत्तर: नाही. उत्कृष्ट खेळाडूंना कोणत्याही प्रकारची लेखी परीक्षा आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) देण्याची आवश्यकता असणार नाही. शैक्षणिक योग्यतेमध्ये आणि शारीरिक मापदंडांमध्ये पूर्णपणे सूट दिली जाईल.
- प्रश्न: पॉलिश उपनिरीक्षक पदासाठी कोणी पात्र आहे? उत्तर: ज्या उत्कृष्ट खेळाडूंनी ऑलंपिक खेळ, आशियाई खेळ, राष्ट्रकुल खेळ, विश्वचषक किंवा जागतिक चॅम्पियनशिप यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे, ते या पदासाठी पात्र असतील. सहभाग नोंदवणारे खेळाडूही पात्र मानले जातील.
- प्रश्न: शिक्षक भरतीत क्रीडा शिक्षकांसाठी किती पदे आहेत? उत्तर: सध्याच्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत बेलगाव आणि चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यांसाठी क्रीडा शिक्षकांची प्रत्येकी केवळ ९ पदे भरण्यात येणार आहेत, परंतु शिक्षक आणि पालकांमध्ये या संख्येबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.
